एकनाथ शिंदेच्या सरकार स्थापनेवर शिवसेनेची प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

  एकनाथ शिंदेच्या सरकार स्थापनेवर शिवसेनेची प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव मुंबई प्रतिनिधी : राज्याच्या राजकारणातील नाट...

 एकनाथ शिंदेच्या सरकार स्थापनेवर शिवसेनेची प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुंबई प्रतिनिधी : राज्याच्या राजकारणातील नाटकीय घडामोडी काही थांबताना दिसत नाहीये. महाराष्ट्रात काल नवं सरकार स्थापन झालं. राज्याला एकनाथ शिंदे यांच्या रुपात नवे मुख्यमंत्री मिळाले. मात्र, आता शिवसेनेने या सत्तास्थापनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी ३ आणि ४ जुलैला विशेष अधिवेशन बोलवत नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीये. त्यामुळे सत्तेचा पेच वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 

राज्यातील नव्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. राज्यपालांनी नव्या सरकारला जी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे ती बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभूंनी ही याचिका दाखल केली आहे. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. कुठल्या नियमांखाली सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले, असा सवालही या याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील कपिल सिब्बल आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये याप्रकरणी चर्चा झाली त्यानंतर सुनील प्रभूंनी ही याचिका दाखल केल्याची माहिती आहे.

यापूर्वी राज्यपालांनी ३० जूनला विशेष अधिवेशन बोलवत ठाकरे सरकारला विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळीही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. त्यावेळी २९ जूनला मोठा युक्तिवाद न्यायालयात झाला होता. मात्र, न्यायालयाने ठाकरे सरकारला कुठलाही दिलासा न देता बहुमत चाचणी होणार असल्याचा निर्णय सुनावला होता. त्यानंतर, २९ जूनला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला.

उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे हे मुंबईत आले आणि देवेंद्र फडणवीसांसोबत मिळून त्यांनी राज्यपालांना सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव दिला. त्यांनंतर लगेच सायंकाळी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे, असं आता शिवसेनेचं म्हणणं आहे. आता यावर न्यायालयात काय सुनावणी होते हे पाहावं लागणार आहे.