बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

 बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती  रत्नागिरी प्रतिनिधी - रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ लोकांना त्य...

 बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

 रत्नागिरी प्रतिनिधी - रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ लोकांना त्यांच्याच गावात प्रवेश करण्यास मज्जाव करणारे आदेश राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत. या लोकांना प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात समाजमाध्यमांवर कोणतीही पोस्ट करण्यास घातलेली बंदी मागे घेत आहोत अशी माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.राज्य सरकारच्या या हमीनंतर यासंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाली काढली आहे. 

हे प्रतिबंधात्मक आदेश मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेतून दावा केला होता. त्यावर जमावबंदीच्या या आदेशांचं समर्थन करताच येणार नाही, तसं केल्यास लोकांना त्यांच्या उपजिविकेचं साधन गमवावं लागेल. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर अशी बंदी घातली जाऊ शकत नसल्याचं तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं. त्यावेळी हे प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेणार असल्याचं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण?

कोकणातील राजापूर सोलगाव इथं प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पावरून सध्या रादकारणाचं रण पेटलेलं आहे. स्थानिक ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला कडाडून विरोध असल्याचं चित्र आहे. रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांची जोरदार निदर्शने सुरू तिथं असून या प्रकल्पामुळे त्यांच्या उपजिविकेवर थेट परिणाम होईल, अशी रहिवाशांची धारणा आहे. त्यातच राज्य सरकारनं अनुक्रमे 22 आणि 25 एप्रिल 2023 रोजी दोन आदेश पारीत करून 31 मेपर्यंत या आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणा-या आठ स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्याच गावात प्रवेश करण्यास मनाई जारी केली होती. तसेच समाजमाध्यमांवर तणाव निर्माण करत कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणारी कोणतीही पोस्ट करण्यासही त्यांना मज्जाव केला. या आदेशाला या आठजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत.

काय आहे बारसू प्रकल्प?

कोकणातील राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील प्रस्तावित प्रकल्प रद्द केल्याच्या अधिसूचनेनंतर आता बारसूतील सोलगाव परिसरात ती 'क्रूड ऑइल रिफायनिंग' कंपनी प्रस्तावित आहे. तेल शुद्धीकरण क्षेत्रातील 'आरामको' या सौदी अरेबियातील क्रूड ऑइल उत्पादित करणाऱ्या कंपनीसोबत केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. आणि इंडियन ऑइल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा रिफायनरी प्रकल्प या परिसरात सुमारे 13 हजार एकर जागेवर प्रस्तावित आहे.

मात्र ग्रामस्थ आपल्या जागा या प्रकल्पासाठी देण्यास तयार नाहीत. आमचा आंबा, मत्स्य व्यवसाय, शेती हे सगळंच या प्रकल्पामुळे नष्ट होईल, हा प्रकल्प प्रदूषण करणारा आहे. त्यामुळे कोकणातील निसर्गाला, जैवविविधतेला, पर्यावरणाला या प्रकल्पानं बाधा पोहोचेल. त्यामुळे कोकणतील पारंपरिक व्यवसाय, बागा नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त करत येथील ग्रामस्थांनी या नियोजित प्रकल्पाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे.